नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाकडे कोणतेही अधिकारक्षेत्र नव्हतं, मात्र केवळ एकनाथ शिंदे यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी निवडणूक आयोगाने त्यांच्या अधिकाराबाहेरचा निर्णय घेतला, असा युक्तिवाद ठाकरेंचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला. एकनाथ शिंदे यांनी 2018 ची घटना मान्य नव्हती तर त्यावेळी का आक्षेप घेतला नाही? त्यांनी कोणत्या आधारे स्वतःची वेगळी कार्यकारिणी जाहीर केली? असा सावालही कपिल सिब्बल यांनी केला. कपिल सिब्बल यांनी सलग पाचव्या दिवशी ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. निवडणूक आयोगाचा निर्णय कसा चुकीचा होता, आणि त्यानुसार त्यावेळचे आमदार कसे अपात्र होते, हे सांगण्याकडे कपिल सिब्बल यांचा रोख होता. 

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेत दोन गट पडले. त्यावेळी निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह हे शिंदेंच्या गटाला बहाल केलं. यावर ठाकरे गटाने आक्षेप घेतला असून त्यासंबंधीची सुनावणी आता सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम टप्प्यात आली आहे. ठाकरेंच्या गटाकडून जेष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. 

अपात्र होणाऱ्याला मुख्यमंत्रिपद दिलं

एकनाथ शिंदे यांना फक्त आमदारांच्या संख्येवर मुख्यमंत्रिपद देण्यात आलं. परंतु, ग्राऊंडवरील परिस्थिती वेगळी होती. पक्षफुटीनंतरच्या गोष्टी लक्षात घेऊ नका असं कोर्टाने सांगितलं होतं. मात्र निवडणूक आयोगाने त्याच गोष्टींच्या आधारे निर्णय घेतला. दहाव्या अनुसूचीनुसार, अपात्र ठरणाऱ्या व्यक्तीला फक्त आमदारांच्या संख्येच्या आधारे मुख्यमंत्रिपद देण्यात आलं, असा मोठा दावा कपिल सिब्बल यांनी केला. तसेच शिवसेनेच्या फुटीनंतर वाद होता तर पक्षाची नोंदणी रद्द न करता तो शिंदेंच्या शिवसेनेकडे देण्यात आला, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. 

एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर त्यांनी 2018 ची घटना ही मान्य नसल्याचं सांगितलं. परंतु त्याच आधारे ते आमदार आणि मंत्री बनले होते. पक्षाच्या संविधानानुसार पक्षाकं कामकाज चालतं.  त्यावेळी एकनाथ शिंदे यांना कोणताही आक्षेप नव्हता. परंतु विधिमंडळात फूट पडल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी 2018 ची पक्षाची घटना मान्य नसल्याचं सांगितलं. 

निवडणूक आयोगाचा चुकीच्या संदर्भाने निकाल

निवडणूक आयोगाने या प्रकरणात निर्णय देताना जनता दलाच्या 1994 सालच्या केसचा संदर्भ दिला. परंतु शिवसेनेच्या प्रकरणात जनता दलाच्या केसचा काहीच संबंध नव्हता, त्यांचा संदर्भ देणं हे चुकीचं होतं, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. 

एकनाथ शिंदे यांनी 2018 ची घटना नाकारली आणि स्वतःची कार्यकारिणी जाहीर केली. ती कोणत्या आधारावर तयार करण्यात आली, असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी केला. जनता दलाचा निर्णय आम्हाला लागू होत नाही. जनता दल, समाजवादी पार्टी आणि शिवसेना प्रकरणात अनेक गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत. त्याचा संदर्भ या प्रकरणात लागू होत नाही.  गेल्या चार वर्षात अनेक पक्षफुटीच्या घटना समोर आल्या आहेत. त्यामध्ये बऱ्यापैकी साम्य आहे.